मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने गुरुवार को नई दिल्ली में केंद्रीय मंत्रियों से शिष्टाचार भेंट की और प्रदेश के विकास से जुड़े महत्वपूर्ण मुद्दों पर संवाद किया। इस दौरान उन्होंने राजस्थान की विभिन्न जरूरतों और योजनाओं के संबंध में केंद्रीय सहायता मांगी। मुख्यमंत्री ने सबसे पहले केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह से मुलाकात की। शर्मा ने भारतीय सशस्त्र सेनाओं को "ऑपरेशन सिंदूर" में मिली ऐतिहासिक सफलता पर बधाई दी और राजस्थान के सहकारिता क्षेत्र में हुए नवाचारों की जानकारी साझा की। उन्होंने "पैक्स कम्प्यूटरीकरण", "म्हारो खातो म्हारो बैंक", "गोपाल क्रेडिट कार्ड योजना" और "सहकार से समृद्धि" अभियान पर विस्तार से चर्चा की। मुख्यमंत्री ने शाह को प्रस्तावित अंतरराष्ट्रीय सहकारिता सम्मेलन के लिए आमंत्रित भी किया।
जयपुर मेट्रो फेज-2 के लिए केंद्र से मदद की मांग, मुख्यमंत्री ने रखा प्रस्ताव
इसके बाद मुख्यमंत्री ने केंद्रीय आवासन, शहरी मामले एवं ऊर्जा मंत्री मनोहर लाल से भी मुलाकात की। उन्होंने राजस्थान में ड्रेनेज विकास, पेयजल आपूर्ति, मेट्रो विस्तार और परिवहन सेवाओं में सुधार के लिए केंद्रीय सहायता मांगी। खास तौर पर जयपुर मेट्रो परियोजना के दूसरे चरण के लिए संयुक्त उद्यम मॉडल में केंद्र सरकार से शीघ्र मंजूरी और सहायता की अपील की।
115 गीगावाट ऊर्जा परियोजनाओं को मिलेगी गति
शर्मा ने ऊर्जा क्षेत्र में राजस्थान की महत्वाकांक्षी योजनाओं पर भी चर्चा की। उन्होंने आरडीएसएस परियोजना के तहत 1368 करोड़ रुपए की डीपीआर स्वीकृत करने तथा 115 गीगावाट ऊर्जा परियोजनाओं के शीघ्र क्रियान्वयन के लिए केंद्रीय संस्थाओं से प्राथमिकता के आधार पर कार्रवाई की मांग की।
रेलवे नेटवर्क के विस्तार और डिजिटल कनेक्टिविटी पर चर्चा
मुख्यमंत्री ने केंद्रीय रेल, सूचना एवं प्रसारण तथा इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव से भी मुलाकात की। इस दौरान रेलवे नेटवर्क के विस्तार, डिजिटल कनेक्टिविटी तथा सूचना क्षेत्र में नवाचारों को बढ़ावा देने पर चर्चा हुई। अंत में मुख्यमंत्री ने कोयला एवं खान मंत्री जी. किशन रेड्डी से मुलाकात की तथा खनिज क्षेत्र के सतत विकास, निवेश संभावनाओं, आधारभूत ढांचे को मजबूत करने तथा बिजली संयंत्रों के लिए कोयला आपूर्ति सुनिश्चित करने के मुद्दों पर सार्थक चर्चा की। मुख्यमंत्री का यह दौरा राजस्थान के विकास की दृष्टि से काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा है। उम्मीद है कि इस उच्च स्तरीय संवाद के जरिए राज्य को कई महत्वपूर्ण परियोजनाओं के लिए केंद्र से सहयोग मिलेगा।
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