दिल्ली से राजस्थान को मिला बड़ा तोहफा! 67 हजार करोड़ में बनेंगे 2829 KM सड़क और 28 नए फ्लाईओवर, जाने किन जिलों को होगा फायदा

राजस्थान को वर्ष 2025 के लिए बुनियादी ढांचे के क्षेत्र में केंद्र सरकार से अब तक का सबसे बड़ा तोहफा मिला है। बैंक ऑफ बड़ौदा की एक हालिया रिपोर्ट के अनुसार, केंद्र सरकार द्वारा घोषित 1.42 लाख करोड़ रुपये के सड़क बुनियादी ढांचे के बजट का सबसे बड़ा हिस्सा (0.67 लाख करोड़ रुपये यानी 47%) राजस्थान को आवंटित किया गया है। इस राशि से राज्य में 28 फ्लाईओवर बनाए जाएंगे। इतने निवेश के बाद राजस्थान की सड़क कनेक्टिविटी को नई गति मिलेगी।

राजस्थान को मिला देश में सबसे ज्यादा बजट
एक रिपोर्ट में समाचार एजेंसी एएनआई के हवाले से बताया गया है कि राजस्थान देश में सबसे ज्यादा निवेश पाने वाले राज्यों में शामिल है, जहां इस साल कम से कम 2,829 किलोमीटर सड़कें बनाने की योजना है। राज्य सरकार ने सड़क विकास में 87,438 करोड़ रुपये निवेश करने का भी फैसला किया है। इससे साफ है कि केंद्र और राज्य सरकार दोनों का राज्य के सड़क बुनियादी ढांचे पर खास फोकस है। बैंक ऑफ बड़ौदा की रिपोर्ट के मुताबिक, केंद्र ने साल 2024-25 (वित्त वर्ष 25) के लिए कुल 3.9 लाख करोड़ रुपये की सड़क बुनियादी ढांचा परियोजनाओं की घोषणा की है। इसमें से 1.42 लाख करोड़ रुपये केंद्र सरकार का सीधा योगदान है, जबकि बाकी राज्य सरकारों और निजी निवेशकों द्वारा वहन किया जाएगा। रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि असम को 0.5 लाख करोड़ रुपये मिले हैं, जिसका इस्तेमाल वहां 1,647 किलोमीटर सड़कें बनाने में किया जाएगा। मेघालय को 0.25 लाख करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं, जिससे 136 किलोमीटर सड़कों का निर्माण होगा। गुजरात में भी बड़ी परियोजनाएं प्रस्तावित हैं, जिनकी कुल लागत 97,892 करोड़ रुपये बताई जा रही है, इसलिए गुजरात सबसे आगे है। वहीं, ओडिशा ने भी 27,400 करोड़ रुपये की परियोजनाओं की घोषणा की है। 

वित्त वर्ष 1996 के बाद दूसरा सबसे बड़ा निवेश
वित्त वर्ष 2024-25 के लिए देशभर में घोषित 38.3 लाख करोड़ रुपये की नई निवेश परियोजनाएं इस दिशा में ऐतिहासिक कदम हैं। यह 1996 के बाद दूसरा सबसे बड़ा वार्षिक निवेश है। इस राशि का 69% हिस्सा निजी क्षेत्र (घरेलू और विदेशी) से आ रहा है, जबकि 31% हिस्सा सार्वजनिक क्षेत्र द्वारा निवेश किया जा रहा है।

सड़क विकास से बदलेगा राज्य का भविष्य
आपको बता दें कि सड़कें किसी भी राज्य की आर्थिक धमनियों की तरह होती हैं। केंद्र और राज्य सरकारों के इस संयुक्त प्रयास से न केवल परिवहन आसान होगा, बल्कि ग्रामीण क्षेत्रों से शहरों तक तेज़ और सुगम कनेक्टिविटी भी स्थापित होगी, जिससे व्यापार, पर्यटन, लॉजिस्टिक्स और कृषि क्षेत्रों को विशेष बढ़ावा मिलेगा।