8वें वेतन आयोग का बड़ा अपडेट: केंद्रीय कर्मचारियों की सैलरी में होगी भारी बढ़ोतरी

केंद्रीय कर्मचारियों के लिए वेतन आयोग का नया अपडेट

हाल ही में, सरकार ने केंद्रीय कर्मचारियों के लिए एक महत्वपूर्ण अपडेट जारी किया है। इसके अनुसार, केंद्र सरकार जल्द ही नए वेतन आयोग को लागू करने की योजना बना रही है।

इस नए वेतन आयोग के लागू होने पर कर्मचारियों की सैलरी में उल्लेखनीय वृद्धि देखने को मिलेगी, साथ ही पेंशनभोगियों की पेंशन में भी बढ़ोतरी होगी। 8वें वेतन आयोग के तहत कई सिफारिशों को मंजूरी मिल चुकी है।

वेतन आयोग के नियमों के लिए सुझाव मांगे गए

8वें वेतन आयोग के लिए 23 जनवरी 2025 को JCM स्टाफ साइड द्वारा सुझाव मांगे गए थे। इस संदर्भ में, DoPT ने जल्द से जल्द सिफारिशें प्रस्तुत करने का अनुरोध किया। शिव गोपाल मिश्रा ने इस संबंध में एक प्रस्ताव पेश किया, जिसमें 15 महत्वपूर्ण सिफारिशें शामिल थीं।

प्रस्ताव में शामिल प्रमुख सिफारिशें

इस प्रस्ताव में सबसे महत्वपूर्ण सिफारिश पे स्केल के मर्ज करने की थी। इसमें लेवल 1 को लेवल 2 में, लेवल 3 को लेवल 4 में और लेवल 5 को लेवल 6 में मर्ज करने का सुझाव दिया गया।

बेसिक सैलरी में संभावित वृद्धि

हालिया रिपोर्ट के अनुसार, JCM स्टाफ साइड ने बताया है कि 8वें वेतन आयोग के तहत केंद्रीय कर्मचारियों की बेसिक सैलरी 36,000 रुपये तक बढ़ाई जा सकती है। इसके अलावा, फिटमेंट फैक्टर को 2 से कम न रखने की मांग की जा रही है।

फिटमेंट फैक्टर की संभावित सीमा

जानकारी के अनुसार, 8वें वेतन आयोग में फिटमेंट फैक्टर 2.6 से 2.86 के बीच हो सकता है। यदि सरकार इस प्रस्ताव को स्वीकार करती है, तो सरकारी कर्मचारियों के वेतन में 25 से 30 प्रतिशत तक की वृद्धि हो सकती है।

महंगाई भत्ते को एक करने की मांग

स्टाफ साइड कमेटी ने महंगाई भत्ते और पेंशनभोगियों की महंगाई राहत को बेसिक सैलरी में मर्ज करने की मांग की है, जिससे कर्मचारियों की नेट टेक-होम सैलरी बढ़ाई जा सकेगी।

नए वेतन आयोग की लागू होने की तिथि

8वें वेतन आयोग को 1 जनवरी 2026 से लागू करने की मांग की जा रही है। यदि सरकार इसे लागू करने में देरी करती है, तो कर्मचारियों के लिए बकाया राशि का भुगतान करने की बात भी कही गई है।

इससे पहले, 7वें वेतन आयोग के लागू होने के समय फिटमेंट फैक्टर 2.57 था। कई कर्मचारियों का मानना है कि नए वेतन आयोग की कई सिफारिशें मान ली गई हैं, लेकिन सरकार की ओर से अभी तक कोई आधिकारिक बयान नहीं आया है।