इस्लामपुर से ईश्वरपुर: महाराष्ट्र के शहर का नाम आधिकारिक रूप से बदला, केंद्र सरकार ने दी मंजूरी

महाराष्ट्र के सांगली जिले का इस्लामपुर अब आधिकारिक रूप से ‘ईश्वरपुर’ के नाम से जाना जाएगा। भारतीय सर्वेक्षण विभाग (Survey of India) ने इस प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। यह निर्णय भारत सरकार के गृह मंत्रालय के 13 अगस्त 2025 के पत्र के आधार पर लिया गया।

नाम परिवर्तन की प्रक्रिया

भारतीय सर्वेक्षण विभाग ने प्रस्ताव की विस्तृत जांच और स्थल सत्यापन के बाद इसे स्वीकृति दी। इस्लामपुर नगर परिषद ने 4 जून 2025 को संकल्प संख्या 825 के तहत शहर का नाम बदलकर ‘ईश्वरपुर’ करने का प्रस्ताव पारित किया था। इस प्रस्ताव को सांगली के वरिष्ठ डाकघर अधीक्षक और मिराज के मध्य रेलवे सहायक मंडल अभियंता ने भी अनापत्ति प्रमाण पत्र (NOC) जारी कर समर्थन दिया।

विभाग ने स्पष्ट किया कि प्रस्तावित नाम परिवर्तन सभी प्रशासनिक प्रक्रियाओं के अनुरूप है। नए नाम की देवनागरी और रोमन वर्तनी ‘ईश्वरपुर’ तय की गई है, जिसका लिप्यंतरण भारतीय लिपियों की ध्वनियों के अनुसार डायक्रिटिक्स पद्धति से किया गया। नाम परिवर्तन का गजट नोटिफिकेशन जारी होने के बाद इसकी प्रति देहरादून मुख्य कार्यालय और पुणे के महाराष्ट्र एवं गोवा भू-स्थानिक निदेशालय को भेजी जाएगी।

सांस्कृतिक पहचान का सम्मान

स्थानीय लोगों का मानना है कि यह बदलाव सांगली जिले की सांस्कृतिक और पारंपरिक पहचान को सम्मान देने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। भारतीय सर्वेक्षण विभाग के अधीक्षण सर्वेक्षक तुषार वैश्य ने विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय को पत्र लिखकर गजट अधिसूचना जल्द जारी करने का अनुरोध किया। साथ ही, इसकी जानकारी गृह मंत्रालय, भारत के महासर्वेक्षक कार्यालय, पश्चिमी क्षेत्र जयपुर और पुणे निदेशालय को भी भेजी गई।

मंत्री नितेश राणे की प्रतिक्रिया

महाराष्ट्र सरकार के मंत्री नितेश राणे ने इस निर्णय पर कहा, "महाराष्ट्र का इस्लामपुर अब ईश्वरपुर… केंद्र सरकार ने सांगली जिले के इस्लामपुर शहर का नाम बदलकर ईश्वरपुर करने की आधिकारिक मंज़ूरी दे दी है। यह नाम परिवर्तन केवल प्रशासनिक निर्णय नहीं है, बल्कि हिंदू संस्कृति और अस्मिता की विरासत को संरक्षित करने का प्रतीक है।"

उन्होंने आगे बताया कि स्थानीय स्तर पर ईश्वरपुर के नाम पर व्यापक जन आक्रोश मार्च निकाले गए थे, जिसमें उन्होंने स्वयं भाग लिया था। मंत्री ने कहा, "आज का यह ऐतिहासिक निर्णय सांगली और पूरे राज्य के लोगों के लिए गर्व और सम्मान की बात है। इसके लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ-साथ केंद्र और राज्य सरकारों का आभार व्यक्त करता हूं।"