56वीं GST परिषद बैठक: दो-स्लैब कर सुधार से बोझ कम होगा और खर्च बढ़ेगा

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की अध्यक्षता में 56वीं जीएसटी परिषद की बैठक 3 सितंबर, 2025 को नई दिल्ली में शुरू हुई, जिसमें परिवर्तनकारी जीएसटी सुधारों पर चर्चा की गई। दो दिवसीय इस सत्र का उद्देश्य मौजूदा चार स्लैब (5%, 12%, 18%, 28%) को घटाकर दो स्लैब – 5% और 18% – करना है, जबकि तंबाकू जैसी हानिकारक वस्तुओं पर 40% की दर लागू करना है। 150 से ज़्यादा वस्तुओं को लक्षित करते हुए, इस व्यापक बदलाव का उद्देश्य छोटे व्यवसायों के लिए अनुपालन बोझ कम करना और परिवारों के लिए सामर्थ्य बढ़ाना है।

प्रस्तावित कर कटौती
द हिंदू बिज़नेसलाइन और एएनआई की रिपोर्टों के अनुसार, केंद्र सरकार खुले पनीर, खाखरा, पिज्जा ब्रेड और रोटी जैसी वस्तुओं को 5-18% जीएसटी से शून्य श्रेणी में स्थानांतरित करने का प्रस्ताव करती है। पराठा जैसे रेडी-टू-ईट खाद्य पदार्थ, जिन पर वर्तमान में 18% जीएसटी लगता है, भी जीएसटी-मुक्त हो सकते हैं। पैकेज्ड स्नैक्स, चॉकलेट, पेस्ट्री, आइसक्रीम और ब्रेकफास्ट सीरियल्स पर कर की दरें 18% से घटकर 5% हो सकती हैं, जिससे शहरी उपभोक्ताओं को फायदा होगा। एंट्री-लेवल वाहनों और दोपहिया वाहनों पर कर की दर 28% (उपकर सहित) से घटकर 18% हो सकती है, जिससे त्योहारी सीज़न में बिक्री में तेज़ी आएगी।

शिक्षा और आवश्यक वस्तुएँ
नक्शों, ग्लोब, पेंसिल शार्पनर और नोटबुक पर शून्य जीएसटी प्रस्तावित होने से शिक्षा क्षेत्र को लाभ होगा, जो 12% से घटकर 12% हो जाएगा, जिससे छात्रों के लिए लागत कम होगी। क्लियरटैक्स की रिपोर्ट के अनुसार, मक्खन, मेवे, नमकीन और खजूर जैसी आवश्यक वस्तुओं पर भी कर की दर 12% से घटकर 5% हो सकती है, जिसका उद्देश्य खर्च को बढ़ावा देना है।

कार्यान्वयन और प्रभाव
बिहार के उप-मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी के नेतृत्व वाले मंत्रिसमूह ने दो-स्तरीय संरचना का समर्थन किया है, जिसका कार्यान्वयन अनुमोदन के बाद 22 सितंबर, 2025 तक लक्षित है। जहाँ झारखंड जैसे विपक्षी दलों के नेतृत्व वाले राज्यों को राजस्व हानि का डर है, वहीं एसबीआई के एक शोध पत्र का अनुमान है कि राज्यों को वित्त वर्ष 26 में ₹14 लाख करोड़ का लाभ हो सकता है। प्रधानमंत्री मोदी द्वारा 15 अगस्त, 2025 को घोषित ये सुधार पारदर्शी अर्थव्यवस्था और एमएसएमई तथा उपभोक्ताओं के लिए राहत का वादा करते हैं।