News India Live, Digital Desk: केंद्र सरकार के कर्मचारी और पेंशनर्स लंबे समय से 8वें वेतन आयोग (8th Pay Commission) की घोषणा का इंतजार कर रहे हैं। अब उनका यह इंतजार जल्द ही खत्म होने वाला है। ताजा मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, 8वें वेतन आयोग की सिफारिशें 1 जनवरी 2026 से लागू की जाएंगी। इसका सीधा लाभ मौजूदा केंद्रीय कर्मचारियों के वेतन और पेंशनर्स की पेंशन में वृद्धि के रूप में मिलेगा।
कितनी बढ़ सकती है पेंशन?
केंद्रीय मंत्रालय की जानकारी के अनुसार, फिलहाल न्यूनतम पेंशन 9,000 रुपये है, जो नए वेतन आयोग की सिफारिशों के बाद 17,280 रुपये से 25,740 रुपये के बीच तक पहुंच सकती है। यह वृद्धि फिटमेंट फैक्टर के आधार पर निर्धारित होगी। उदाहरण के तौर पर, यदि 2.86 का फिटमेंट फैक्टर लागू किया जाता है तो केंद्रीय कर्मचारियों का न्यूनतम मूल वेतन मौजूदा 18,000 रुपये से बढ़कर 51,480 रुपये हो सकता है।
यूनिफाइड पेंशन स्कीम (UPS) की शुरुआत
8वें पे कमीशन के लागू होने के साथ-साथ 1 अप्रैल 2025 से यूनिफाइड पेंशन स्कीम (Unified Pension Scheme – UPS) भी शुरू की जा सकती है। इस योजना के तहत न्यूनतम पेंशन 10,000 रुपये प्रतिमाह होगी, लेकिन इसका लाभ उन्हीं कर्मचारियों को मिलेगा, जिन्होंने रिटायरमेंट से पहले कम से कम 10 वर्षों तक नौकरी की हो। इस नई योजना में पुरानी पेंशन योजना (OPS) और नेशनल पेंशन सिस्टम (NPS) के लाभों को एकीकृत किया जाएगा।
कब गठित हुआ 8वां वेतन आयोग?
केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने 16 जनवरी को ही 8वें वेतन आयोग के गठन की जानकारी दी थी। इससे पहले 7वें वेतन आयोग की सिफारिशें 1 जनवरी 2016 से लागू हुई थीं। नया वेतन आयोग कर्मचारियों की आर्थिक स्थिति में महत्वपूर्ण सुधार लाने वाला है।
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