PF खाताधारकों की हुई बल्ले-बल्ले! अब ज़रूरत पड़ने पर निकाल सकेंगे 100% पैसा, सारे मुश्किल नियम खत्म

अगर आप भी एक नौकरीपेशा इंसान हैं,तो आपके प्रोविडेंट फंड (PF)से जुड़ी एक बहुत बड़ी और राहत भरी खबर आई है! कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO)ने कुछ ऐसे ऐतिहासिक फैसले लिए हैं,जिनसे देश के7करोड़ से ज़्यादाPFखाताधारकों की ज़िंदगी पहले से कहीं ज़्यादा आसान होने वाली है।PFका पैसा हमारा अपना होता है,लेकिन ज़रूरत पड़ने पर उसे निकालना किसी महाभारत से कम नहीं था। ढेरों नियम,कागज़ी कार्यवाही और लंबा इंतज़ार... लेकिन अब यह सब बदलने वाला है।सबसे बड़ी खुशखबरी: अब100%तक पैसा निकालना हुआ मुमकिन!यह अब तक का सबसे बड़ा बदलाव है।EPFOने पैसा निकालने के नियमों को बेहद सरल बना दिया है।पहले क्या था?:पहले पैसा निकालने के लिए13तरह के अलग-अलग और उलझाने वाले नियमथे,जिन्हें समझना हर किसी के बस की बात नहीं थी।अब क्या है?:अब इन सभी नियमों को खत्म करके सिर्फ3आसान कैटेगरीबना दी गई हैं:घर की ज़रूरतें:जैसे पढ़ाई,शादी या किसी बीमारी का इलाज।घर बनाने का सपना:मकान खरीदने या बनाने के लिए।अचानक आई मुसीबत:जैसे कोई प्राकृतिक आपदा,महामारी या नौकरी चले जाना।सबसे बड़ी राहत:इस कैटेगरी में पैसा निकालने के लिए अब आपकोकोई कारण बताने की ज़रूरत नहीं होगी!इसका मतलब यह है कि अब आप जरूरत पड़ने पर अपने पीएफ खाते में जमा कुल राशि (अपने और कंपनी के हिस्से सहित) का 100% तक निकाल सकेंगे।लेकिन रुकिए! एक छोटा सा पेंच भी है (और यह आपके ही भले के लिए है)EPFOने एक नया नियम जोड़ा है कि आपको अपने खाते में कम से कम25%बैलेंसहमेशा बनाए रखना होगा। ऐसा इसलिए किया गया है ताकि आपके बुढ़ापे के लिए भी कुछ पैसा बचा रहे और आपकोPFपर मिलने वाले ऊंचे ब्याज (अभी8.25%)का फायदा मिलता रहे।और भी हैं राहतें:कागज़ जमा करने का झंझट खत्म!पैसा निकालने की पूरी प्रक्रिया अबऑनलाइन और ऑटोमेटिकहोगी। आपको कोई भी डॉक्यूमेंट जमा करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी।सिर्फ12महीने की नौकरी काफी:अब किसी भी तरह की आंशिक निकासी के लिए कम से कम नौकरी की शर्त को घटाकर सिर्फ12महीनेकर दिया गया है।शादी और पढ़ाई के लिए ज़्यादा पैसा:बच्चों की पढ़ाई और शादी जैसी ज़रूरतों के लिए पैसा निकालने की लिमिट को भी काफी बढ़ा दिया गया है।कुल मिलाकर, EPFOने अपने नियमों को इतना सरल बना दिया है कि अब आपको अपने ही पैसे के लिए दफ्तरों के चक्कर नहीं काटने पड़ेंगे। यह वाकई एक ऐतिहासिक और कर्मचारी-हितैषी फैसला है।