इंटरनेट डेस्क। हार्वर्ड विश्वविद्यालय ने ट्रम्प प्रशासन के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की है, तथा आइवी लीग स्कूल को विदेशी छात्रों के नामांकन से रोकने के उसके फैसले को चुनौती दी है। यूनिवर्सिटी ने इस कदम को व्हाइट हाउस की राजनीतिक मांगों का विरोध करने के लिए असंवैधानिक प्रतिशोध बताया। बोस्टन में संघीय अदालत में शुक्रवार को दायर मुकदमे में, हार्वर्ड ने तर्क दिया कि सरकार की कार्रवाई पहले संशोधन का उल्लंघन करती है और चेतावनी दी कि इसका हार्वर्ड और 7,000 से अधिक वीजा धारकों पर तत्काल और विनाशकारी प्रभाव पड़ेगा।
हार्वर्ड के एक चौथाई छात्र-छात्राओं को मिटाने की कोशिशइस संबंध में हार्वर्ड ने कहा कि सरकार ने एक कलम के झटके से हार्वर्ड के एक चौथाई छात्र-छात्राओं को मिटाने की कोशिश की है, जो विश्वविद्यालय और उसके मिशन में महत्वपूर्ण योगदान देने वाले अंतर्राष्ट्रीय छात्र हैं। विश्वविद्यालय ने होमलैंड सुरक्षा विभाग को निर्णय लागू करने से रोकने के उद्देश्य से एक अस्थायी निरोधक आदेश प्राप्त करने के अपने इरादे की घोषणा की है। हार्वर्ड वर्तमान में अपने कैम्ब्रिज, मैसाचुसेट्स परिसर में लगभग 6,800 अंतर्राष्ट्रीय छात्रों को नामांकित करता है। इनमें से अधिकांश छात्र स्नातक अध्ययन कर रहे हैं और 100 से अधिक विभिन्न देशों का प्रतिनिधित्व करते हैं।
परिसर में असुरक्षित माहौल पैदा हुआ...होमलैंड सिक्योरिटी विभाग ने गुरुवार को घोषणा की कि हार्वर्ड विश्वविद्यालय ने अमेरिकी विरोधी, आतंकवाद समर्थक आंदोलनकारियों को यहूदी छात्रों पर हमला करने की अनुमति दी, जिससे परिसर में असुरक्षित माहौल पैदा हुआ। इसमें आगे दावा किया गया कि विश्वविद्यालय ने हाल ही में 2024 तक एक चीनी अर्धसैनिक समूह के सदस्यों की मेजबानी और प्रशिक्षण करके चीनी कम्युनिस्ट पार्टी के साथ समन्वय किया था। हार्वर्ड के अध्यक्ष एलन गार्बर ने इस महीने की शुरुआत में कहा कि विश्वविद्यालय ने पिछले डेढ़ साल में अपने शासन में बदलाव लागू किए हैं, जिसमें यहूदी विरोधी भावना से निपटने के लिए एक व्यापक रणनीति भी शामिल है।
PC : Indiatoday
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