मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बाढ़ प्रभावित परिवारों को डीबीटी के माध्यम से राहत राशि का भुगतान शुरू किया

मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बुधवार को 1 अणे मार्ग स्थित सरकारी भवन ‘संकल्प’ से बाढ़ प्रभावित परिवारों को सीधे बैंक खातों में राहत राशि का भुगतान शुरू किया। इस प्रक्रिया के तहत 12 जिलों के कुल 6 लाख 51 हजार 602 परिवारों को राहत दी जा रही है। प्रत्येक परिवार को 7,000 रुपये की दर से सहायता राशि भेजी गई है, जिससे कुल राशि 456 करोड़ 12 लाख रुपये पहुंची है।

मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने इस अवसर पर कहा कि सरकार हमेशा आपदा प्रभावित परिवारों के तत्काल राहत और सहारा देने के लिए प्रतिबद्ध रही है। उन्होंने बताया कि डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर (DBT) प्रणाली के माध्यम से यह राशि सीधे बैंक खातों में भेजी जा रही है, ताकि राहत राशि शीघ्र और पारदर्शी तरीके से प्रभावित परिवारों तक पहुंचे।

बिहार में हाल ही में हुई बाढ़ से राज्य के कई जिलों में भारी नुकसान हुआ था। किसानों, गरीब परिवारों और दैनिक मजदूरी करने वाले लोगों को इसके चलते सबसे अधिक कठिनाई झेलनी पड़ी। मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार प्रभावित परिवारों के आर्थिक और सामाजिक पुनर्वास के लिए हर संभव प्रयास कर रही है।

प्रशासनिक अधिकारियों के अनुसार, राहत राशि का भुगतान डिजिटल माध्यम से होने के कारण किसी प्रकार की दुर्लभता या भ्रष्टाचार की संभावना न्यूनतम हो गई है। सभी संबंधित जिलों के बैंक और स्थानीय प्रशासन ने इस कार्य में सहयोग किया।

मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि राहत राशि केवल आपदा प्रभावितों तक पहुंचाने का लक्ष्य है, जिससे वे आवश्यकताएँ और जीवनोपयोगी सामान खरीद सकें। उन्होंने प्रभावितों से अपील की कि वे राशि का उपयोग स्मार्ट और योजनाबद्ध तरीके से करें।

राज्य के वित्त विभाग के अधिकारी भी इस कार्यक्रम में मौजूद रहे। उन्होंने बताया कि यह बड़ी राहत राशि का एक रिकॉर्ड भुगतान है, जो डिजिटल बैंकिंग के माध्यम से सीधे लाभार्थियों के खाते में पहुंची। अधिकारियों ने कहा कि इस प्रक्रिया से यह सुनिश्चित होता है कि किसी भी परिवार को राहत राशि प्राप्त करने में देरी न हो।

स्थानीय जनता और प्रभावित परिवारों ने मुख्यमंत्री की पहल की सराहना की और इसे सरकारी तंत्र की तत्परता और पारदर्शिता का प्रमाण बताया। उन्होंने कहा कि इस तरह की डिजिटल भुगतान प्रणाली से भ्रष्टाचार और कागजी झंझट से बचाव होता है और मदद सीधे उन लोगों तक पहुँचती है, जिन्हें इसकी सबसे अधिक आवश्यकता होती है।

इस कार्यक्रम के सफल आयोजन ने यह संदेश भी दिया कि बिहार सरकार आपदा प्रबंधन और राहत वितरण के मामलों में तकनीकी रूप से सक्षम और जवाबदेह है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की पहल ने प्रभावित परिवारों को तत्काल सुरक्षा और राहत का भरोसा दिया है।

इस तरह, बिहार सरकार ने बाढ़ प्रभावित परिवारों के लिए राहत राशि का डीबीटी के माध्यम से भुगतान शुरू कर, राहत कार्यों को पारदर्शी और प्रभावी बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम उठाया है