8वें वेतन आयोग पर मोदी सरकार का बड़ा ट्विस्ट? कर्मचारियों की सैलरी में क्या होगा धमाका!

केंद्र सरकार के लाखों कर्मचारी इन दिनों 8वें वेतन आयोग के गठन को लेकर काफी परेशान हैं। लेकिन अब इस मुद्दे पर सवालों की बौछार हो रही है, जो रुकने का नाम नहीं ले रही।

पहले सरकार ने ऐलान किया था कि 8वें वेतन आयोग की सिफारिशें 1 जनवरी 2026 से लागू हो जाएंगी। मगर अभी तक आयोग के चेयरमैन और सदस्यों की नियुक्ति तक नहीं हुई है।

ऐसे में कर्मचारी यूनियनों में डर का माहौल है। अब जब सिर्फ 70 दिन बाकी रह गए हैं, तो इतने कम समय में आयोग बनाना, सिफारिशें तैयार करना और उन्हें लागू करना असंभव-सा लग रहा है।

सरकार का नया प्लान क्या है?

पूर्व फाइनेंस सेक्रेटरी सुभाष चंद्र गर्ग का ताजा बयान ने इस बहस में और आग लगा दी है। उन्होंने कहा कि इस बार सरकार शायद 8वें वेतन आयोग बनाने की बजाय सीधे सैलरी हाइक की घोषणा कर दे। इस बयान के बाद कर्मचारियों में एक नई उम्मीद जगी है कि पीएम नरेंद्र मोदी जल्द ही कोई बड़ा सरप्राइज ऐलान कर सकते हैं।

दूसरी ओर, डिफेंस सेक्टर के कर्मचारियों की यूनियनों ने सख्त चेतावनी दी है। अगर सरकार ने 8वें वेतन आयोग या इससे जुड़ी डिटेल्स पर और देरी की, तो वे सड़कों पर उतरकर विरोध करेंगे।

कर्मचारियों में बढ़ती चिंता

सुभाष चंद्र गर्ग के इस बयान ने कर्मचारियों के बीच घबराहट फैला दी है। पहले से ही 8वें वेतन आयोग के गठन में काफी देरी हो चुकी है, और अब ऐसी खबरें आ रही हैं कि हो सकता है इस बार आयोग बने ही न।

कर्मचारी ग्रुप्स का कहना है कि सरकार की इस लापरवाही से ऐसा लग रहा है कि पीएम मोदी सीधे सैलरी हाइक का ऐलान कर देंगे। अगर 8वें वेतन आयोग नहीं बना, तो ये घोषणा दिसंबर के आखिरी हफ्ते या जनवरी की शुरुआत में हो सकती है।

1 जनवरी से लागू होगा 8वां वेतन आयोग?

डिफेंस सेक्टर के कर्मचारियों की आवाज बुलंद करने वाली ऑल इंडिया डिफेंस एम्प्लॉयी फेडरेशन के जनरल सेक्रेटरी श्री कुमार ने कहा कि पीएम मोदी द्वारा सीधे सैलरी हाइक का ऐलान होने की संभावना बहुत कम है।

उनका मानना है कि सरकार कैबिनेट के फैसले के आधार पर ही 8वें वेतन आयोग का गठन करेगी। हालांकि, इसमें थोड़ी देरी हो सकती है और सरकार को इसकी भरपाई के लिए एरियर्स भी देने पड़ सकते हैं।

इसी तरह, सेंट्रल एम्प्लॉयी एंड वर्कर्स यूनियन के जनरल सेक्रेटरी एस. बी. यादव ने कहा कि सरकार 8वें वेतन आयोग के गठन में बेवजह समय बर्बाद कर रही है। अब जब सिर्फ 70 दिन बचे हैं, तो कर्मचारियों की चिंता पूरी तरह जायज है। फिलहाल 8वें वेतन आयोग को लेकर स्थिति साफ नहीं है।

कर्मचारी संगठनों को यकीन है कि अगर सरकार ने जल्द कोई कदम नहीं उठाया, तो ये मुद्दा नए साल तक लटक सकता है। सबकी नजरें अब पीएम मोदी और फाइनेंस मिनिस्ट्री पर टिकी हैं कि आखिर 8वें वेतन आयोग बनेगा या सीधे सैलरी हाइक का रास्ता चुना जाएगा।