बिहार सरकार ने महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना शुरू की है। इस योजना का ऐलान हो चुका है और 7 सितंबर 2025 से आवेदन शुरू होंगे। सबसे खास बात, 15 सितंबर से महिलाओं के बैंक खातों में पहली किस्त के तौर पर ₹10,000 ट्रांसफर किए जाएंगे। यह योजना ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों की महिलाओं के लिए है, जो स्वरोजगार शुरू करना चाहती हैं। अगर आप भी इस योजना का फायदा उठाना चाहती हैं, तो यह लेख आपके लिए है। हम आपको बताएंगे कि कैसे आवेदन करना है, क्या शर्तें हैं और कौन से दस्तावेज चाहिए।
बिहार महिला रोजगार योजना: आवेदन कैसे करें? ग्रामीण महिलाओं के लिएग्रामीण क्षेत्र की महिलाओं को अपने नजदीकी जीविका संकुल स्तरीय संघ में जाना होगा। वहां से आपका आवेदन प्रखंड परियोजना इकाई जीविका के जरिए एमआईएस पोर्टल पर दर्ज किया जाएगा। इसके बाद पहली किस्त सीधे आपके बैंक खाते में आएगी। यह प्रक्रिया आसान और पारदर्शी है, ताकि ज्यादा से ज्यादा महिलाएं इसका लाभ उठा सकें।
शहरी महिलाओं के लिएशहरी क्षेत्र की महिलाओं के लिए सरकार ने एक खास ऑनलाइन पोर्टल तैयार किया है। इस पोर्टल पर आवेदन करने के लिए आपको अपना आधार नंबर देना होगा। आवेदन की जांच के बाद पात्र महिलाओं के खाते में राशि ट्रांसफर की जाएगी। यह सुविधा खास तौर पर उन महिलाओं के लिए है जो तकनीक का इस्तेमाल कर सकती हैं।
आवेदन की शर्तें और जरूरी दस्तावेजइस योजना का लाभ उठाने के लिए कुछ शर्तें पूरी करनी होंगी:
- आवेदिका की उम्र 18 से 60 साल के बीच होनी चाहिए।
- न तो आवेदिका और न ही उनके पति आयकरदाता होने चाहिए।
- अगर बच्चे हैं, तो वे अविवाहित होने चाहिए।
- अविवाहित वयस्क महिलाएं जिनके माता-पिता जीवित न हों, वे भी पात्र हैं।
- जीविका स्वयं सहायता समूह से जुड़ना अनिवार्य है।
जरूरी दस्तावेज:
- आधार कार्ड
- बैंक पासबुक
- जीविका सदस्यता प्रमाण पत्र
इस योजना के तहत सरकार ने कई तरह के स्वरोजगार के विकल्प सुझाए हैं, जिनमें महिलाएं आसानी से काम शुरू कर सकती हैं। ये हैं कुछ बेहतरीन विकल्प:
- फल, जूस और डेयरी उत्पादों की दुकान
- सब्जी और किराना स्टोर
- मोबाइल बिक्री और रिचार्ज की दुकान
- ब्यूटी पार्लर, कॉस्मेटिक, कपड़ा या फुटवेयर की दुकान
- ऑटोमोबाइल रिपेयर, ई-रिक्शा, पशुपालन या खेती से जुड़े काम
- स्टेशनरी, फोटोकॉपी या खाद्य सामग्री की दुकान
इन व्यवसायों को शुरू करने के लिए सरकार की तरफ से पूरी मदद दी जाएगी, ताकि आपका बिजनेस जल्दी चल निकले।
6 महीने में ₹2,00,000 तक की मददसरकार का लक्ष्य है कि 15 सितंबर 2025 से पहली किस्त हर पात्र महिला के खाते में पहुंचे। इसके बाद, अगले 6 महीनों में ₹2,00,000 तक की राशि स्वरोजगार के लिए दी जाएगी। यह योजना न सिर्फ आर्थिक स्वतंत्रता देगी, बल्कि महिलाओं को अपने सपनों को हकीकत में बदलने का मौका भी देगी।
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